Loading...

विश्वदर्पण

कथित संशयास्पद व्यवहारांनंतर HDFC बँक अमेरिकेतील लॉ फर्म्सच्या रडारवर; शेअर्समध्ये घसरण

MSRDC ला ४५ कोटी रुपयांचे व्याज 'मार्केटिंग खर्च' म्हणून दाखवल्याचा आरोप; गुंतवणूकदारांच्या नुकसानीनंतर ३ अमेरिकन फर्म्सकडून चौकशी सुरू.

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (MSRDC) दिलेले ४५ कोटी रुपयांचे व्याज 'मार्केटिंग खर्च' म्हणून दाखवल्याचा गंभीर आरोप झाल्यानंतर HDFC बँक अमेरिकेतील तीन मोठ्या लॉ फर्म्सच्या रडारवर आली आहे. या कथित प्रकारामुळे भागधारकांचे झालेले आर्थिक नुकसान लक्षात घेता 'हावर्ड जी. स्मिथ', 'फ्रँक आर. क्रूझ' आणि 'ग्लॅन्सी प्रोंगे वॉल्के अँड रॉटर' या तीन अमेरिकन कायदेशीर संस्थांनी बँकेविरुद्ध रोखे कायद्याच्या (Federal Securities Laws) संभाव्य उल्लंघनाची चौकशी सुरू केली आहे.

मे २०२६ मध्ये हे प्रकरण समोर आल्यानंतर न्यू यॉर्क स्टॉक एक्सचेंजमध्ये सूचीबद्ध असलेल्या HDFC बँकेचे अमेरिकन डिपॉझिटरी शेअर्स ४.१ टक्क्यांनी घसरले होते, तर भारतीय शेअर बाजारातही समभाग ३ टक्क्यांपर्यंत खाली आले होते. यापूर्वी मार्च महिन्यात बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष अतनु चक्रवर्ती यांनी वैयक्तिक मूल्ये आणि नैतिकतेचे कारण देत अचानक राजीनामा दिला होता, ज्यामुळे बँकेचे शेअर्स ५ टक्क्यांहून अधिक घसरले होते.

बँकेने हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. दुसरीकडे, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) HDFC बँकेच्या गव्हर्नन्सबाबत कोणतीही गंभीर बाब आढळली नसल्याचे स्पष्ट केले असून परिस्थिती सामान्य असल्याचे म्हटले आहे.

इंटरनेटशिवाय चालणारे 'Bitchat' अ‍ॅप ब्लॉक करण्याचे केंद्र सरकारचे गिटहबला आदेश

विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान इंटरनेटबंदीतही मेसेज पाठवणाऱ्या 'Bitchat' अ‍ॅपवर गृह मंत्रालयाची कारवाई; जॅक डोर्सीने शेअर केली आदेशाची प्रत.

दिल्लीतील जंतरमंतर येथे सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने गिटहबला (GitHub) 'Bitchat' हे ऑफलाइन मेसेजिंग अ‍ॅप ब्लॉक करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ट्विटरचे सह-संस्थापक जॅक डोर्सी यांनी विकसित केलेले हे अ‍ॅप इंटरनेट, वाय-फाय किंवा मोबाईल डेटाशिवाय केवळ ब्लूटूथ (Bluetooth Mesh) द्वारे जवळच्या उपकरणांमध्ये मेसेज पाठवण्याचे काम करते.

गृह मंत्रालयाच्या 'इंडियन सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटर'ने (I4C) गिटहबला ३ तासांच्या आत अ‍ॅपचे Source कोड व अँड्रॉइड रेपोझिटरीज ब्लॉक करण्यास सांगितले आहे. आंदोलनाच्या ठिकाणी इंटरनेट सेवा खंडित केलेली असतानाही या अ‍ॅपद्वारे संपर्क साधता येत असल्याने कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो आणि कायदेशीर पाळत (surveillance) ठेवणे कठीण होते, असे कारण सरकारने दिले आहे. जॅक डोर्सी यांनी या आदेशाची प्रत सोशल मीडियावर शेअर करत केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली आहे.